काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नेपाल बार एसोसिएसनलाई वार्ता आह्वान गरेका छन् । वर्तमान परिस्थितिमा देखिएका गतिरोधहरूको सम्बोधनको उपयुक्त विकल्प संवाद नै रहेको जबराद्वारा आइतबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट मिति २०७८।७।२५ मा सर्वोच्च अदालत परिसरमा आयोजित धर्ना कार्याक्रमा भएको घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछु । साथै, उक्त घटनामा नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिवलगायत केही कानुन व्यवसायीहरुलाई चोटपटक लागेको भन्ने जानकारी आएको हुँदा उहाँहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘यस्ता प्रकारका गतिविधिहरु आगामी दिनमा दोहोरिन नदिन न्यायपालिका प्रमुखका हैसियतबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’
बारको अगुवाइमा कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै दिनहुँ सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्ना दिइरहेका छन् । जसकारण केही दिनयता सर्वोच्च परिसर अशान्त रहँदै आएको छ ।
जबराले विगतका केही हप्ता न्यायपालिकाको इतिहासमा कहिल्यै हुन नहुने वा हुन नपर्ने घटनाहरुको कारणबाट स्मरण गरिने विज्ञप्तिमा जनाएका छन् । ‘सर्वोच्च न्यायिक अंग र यसका प्रमुखमाथि एकपक्षीय ढंगले निरन्तर रुपमा अत्यन्तै तथ्यहीन, भ्रमणपूर्ण र अनर्गल आरोप लगाउने काम भइरहनु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो’, उनले भनेका छन् ।
सवोच्च अदालतलाई लामो समय अनिर्णयको बन्दी बनाउँदा उत्पन्न हुने परिणामले न्यायपालिकासम्बद्ध पक्षलाई प्रताडित गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसले समग्र राष्ट्रलाई नै मर्माहत बनाएको जनाइएको छ । यसले न्यायपालिका मात्र होइन, लोकतन्त्रको समग्र आधारलाई कमजोर बनाउने चेतावनी उनले दिएका छन् ।
‘अर्कोतर्फ हामीले बिर्सनै नहुने पक्ष के छ भने हाम्रो संविधानले न्याय प्राप्त गर्ने जनताको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा रेखांकित गरेको छ । तसर्थ विद्यमान गतिरोधलाई तत्काल अन्त्य गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहित नागरिकको न्याय प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार तथा न्याय निरुपण गर्ने हाम्रो कर्तव्यलाई निरन्तरता दिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ भन्नु कुनै दुईमत रहनुपर्ने विषय होइन’, उनले भनेका छन् ।
जबराप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्चका न्यायाधीशले बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेक मुद्दा केही हप्तायता हेरेका छैनन् ।
