एमसीसी अनुदान ५३ अर्वको विवाद मच्चाउनेहरु ! यता राज्य ढृुकुटीको २९ अर्वडुब्ने अवश्थामा पुगेपनि बेखबर

काठमाडौं । बहुचर्चित एमसीसीको ५३ अर्व अनुदान सहयोगको विषयलाई लिएर उत्पन विवाद सडकदेखि सदनसम्म चल्यो । तर, राज्य ढुकुटीबाट विभिन्न विकासको शीर्षकमा विनियोजित अर्बौ रकम डुब्ने अवश्थामा पुग्दासमेत सरकारवाला निकाय बेखबर छन् । आजको राजधानी दैनिककले यो सम्बन्धी समचार छापेको छ । हेर्नुहोस् ।

मुलुकको पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न ठेक्काको उचित व्यवस्थापन र अनुगमन हुन नसक्दा राज्यकोषको साढे २९ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेपनि सरोकारवाला निकाय बेखबर छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुलुकका विभिन्न भागमा गरेको रुग्ण ठेक्काको अध्ययन–विश्लेषणले विकास आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन भद्रगोल बन्न पुगेको निष्कर्ष निकालेको हो । जसका कारण ठेक्का सञ्चालन गरी रुग्ण बनाएकाहरूले लगेको २३ अर्ब ६० करोडको अग्रिम भुक्तानी र ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको कार्यसम्पादन जमानतबापतको रकम जोखिममा परेको अख्तियारको ेअनुसन्धानले ठहर गरेको हो ।
अख्तियारका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका १ हजार ८ सय ४८ वटा ठेक्का सम्झौतामध्ये १ हजार ३२ वटा ठेक्का अन्योलपूर्ण अवस्थामा छन् । ती ठेक्काको समय थप हुने–नहुने भन्नेमा सरकारी पक्षले केही निर्णय गर्न सकेको छैन ।

पेस्की लिएका कैयौं ठेकेदार सम्पर्कविहीन रहेकाले कैयौं ठेक्का पूरा नहुने देखिएको छ । सरकारी निकायले अनुगमन गर्नुको साटो उल्टै ठेकेदारसँग साँठगाँठ गर्दा पेस्की स्वरूप गएको २९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको अख्तियारका अधिकारीको भनाइ छ । अख्तियारले गत वर्ष पनि ठेकेदारहरूले पेस्कीस्वरूप लिएको २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी डुब्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै सो रकमको खोजी गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

सरकारी बजेटको ठूलो हिस्सा सार्वजनिक खरिदमा विनियोजन हुने र सोको कार्यान्वयनमा विभिन्न निकाय तथा व्यक्तिको सरोकार हुने हुँदा भ्रष्टाचारको जोखिम बढिरहेको विश्लेषण अख्तियारको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले रुग्ण ठेक्काका कारण जोखिममा परेको रकमको उचित व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयको भएको बताए । अख्तियारले रकम जोखिममा पर्न नदिन सम्बन्धित निकायलाई २७ बँुदे सुझाव दिएको र ती निकायले सोहीअनुसार काम गर्नुपर्ने प्रवक्ता कोइरालाको भनाइ छ ।

सार्वजनिक निकाय र ठेकेदारबीच ठेक्का सम्झौता गर्नुपुर्व सोको कार्यान्वयन गर्दाको अवस्थामा मिलेमतो गरी व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरी स्पेसिफिकेसन, योग्यता तथा मूल्यांकनका आधार तयार गर्ने, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिनुपर्नेमा नलिने जस्ता गलत प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार हुने र अर्बौं रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुग्ने गरेको अख्तियारको भनाइ छ । अख्तियारले आफ्नो अध्ययन विश्लेषणमा ठेक्काहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा रोजगारी र सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव परेको स्पष्ट पारेको छ ।

सार्वजनिक खरिद र ठेक्का व्यवस्थापनमा पर्याप्त कानुनी व्यवस्था हुँदाहँुदै पनि सोको पालनामा धेरै नै कमी–कमजोरी देखिएको अख्तियारको ठहर छ । सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापनको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले आवश्यक रणनीति तय गर्नुपर्ने आवश्यकता अख्तियारले औंल्याएको छ ।

अख्तियारले ठेक्काहरू रुग्ण हुँदै गएको र राज्यकोषको अर्बौं रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै त्यस्तो अवस्था आउन नदिन आवश्यक अनुगमन गर्न र जोखिममा रहेको रकम उठाउनेबारे पहल गर्न सरकारका विभिन्न निकायलाई पत्राचारसमेत गर्दै आएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ठेक्का व्यवस्थापनबारे पर्याप्त अनुगमन गर्नुपर्ने र डुब्न लागेको रकम उठाउन आवश्यक पहल गर्नैपर्छ ।

Published On: Time : 12:17:14  65पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया