युवाको सही सदुपयोगको लागि सोचौं कि ?

                         

युवाहरुको परिभाषा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक तथा राजनीतिक अवस्थाको आधारमा परिभाषित गरिएको हुन्छ । धेरैजसो मुलुकले विशेष गरी उमेरलाई आधार मानी परिभाषित गरेको पाइन्छ । कुनै मुलुकले १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहकालाई, कुनैले १५ देखि २९ र १५ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहकालाई युवा भन्ने गरेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा युवाका बारेमा परिभाषा गर्दा विभिन्न शब्दावली प्रयोग गरिन्छ जस्तै तरुण, युवक, नवयुवक, किशोर किशोरीजस्ता शब्द प्रयोग गरिन्छ । राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ अनुसार युवा भन्नाले १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका महिला, पुरुष, तेस्रोलिङ्गी समेतलाई युवा भन्ने गरेको छ ।


संयुक्त राष्ट्र संघको परिभाषाअनुसार १० देखि १९ वर्ष उमेर समूहकालाई किशोर किशोरी, १५ देखि २४ वर्षकालाई युवा र १० देखि २४ वर्ष उमेर समूहलाई जवान भनी परिभाषा गरेको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय युवा नीति २०७७७२ अनुसार १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका महिला, पुरुष तेस्रोलिङ्गी समेतलाई युवा भन्ने गरिन्छ । नेपालको संविधान–२०७२ मा देशको विकासमा युवा जनशक्तिलाई परिचालन गर्न राज्यले विशेष नीति अवलम्वन गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख भएअनुरुप युवाहरुमा आशा उत्साह, राष्ट्रिय भावना, जिम्मेवारीबोध, सीप विकास, रोजगार तथा स्वरोजगारका उपयुक्त अवसर उपलब्ध गराई युवावर्गको क्षमतालाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा ल्याउन जरुरी भएको छ । । युवाहरूका विद्यमान आवश्यकता, समस्या एवं चूनौतीहरुलाई समाधान गर्न अपरिहार्य भएको छ । यसरी युवाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा र नेपालको परिभाषामा फरक भएको हुनाले परिभाषालाई एकरुपता गर्न तुरुनतै सोच्न जरुरी देखिन्छ ।
दाङको सन्र्दभबमा जनसंख्याको विवरणअनुसार पुरुषको संख्या २६१०५९ र महिलाको संख्या २९१५२४ गरी जम्मा दाङको जनसंख्या ५५२५८३ रहेको छ । यसमध्ये १६ वर्षदेखि ४० वर्षसम्मका पुरुष र महिलाको संख्यामा पुरुष ९७८१० र महिला १२९६१३ गरी जम्मा २२७४२३ रहेको छ ।

युवा सहभागिताको परिभाषा
विकासको क्षेत्रमा सहभाागिताको अवधारणा र पद्धति साझारुपमा प्रयोग हुन्छन । यसका थुप्रै परिभाषाहरु छन् जस्तै विश्व बैंकले सहभागितामूलक विकासलाई यसरी परिभाषा गरेको छ ।
सहभागिता एउटा यस्तो प्रक्रिया जसमार्फत सरोकारवालाहरु विकासका गतिविधिमा आफूलाई प्रभाव पर्ने स्रोत तथा निर्णय प्रक्रियाका हकदार हुन्छन् । सहभागिताबारे डिएफआईडीको परिभाषा अधिकारको अवधारणसंग यसरी गाँसिएको छ सहभागी हुन पाउने आफ्नो अधिकार जनतालाई आत्मसात गराउने तथा तिनको जीवनमा प्रभाव पार्ने निर्णय प्रक्रियाबारे तिनलाई जानकारी दिने प्रयास । बाल अधिकारबारेको बहसले पनि युवा सहभागिता बढाउँदैछ । यद्यपि युवा वर्ग कहिलेकाहींका छलफलमा मात्र सीमित रहने हुनाले तिनको एकल सहभागिता र त्यस्ता छलफलले युवा आवाजले संरचनागत नीतिसम्बन्धी निर्णयमा खासै प्रभाव पार्दैनन् ।

सम्पत्तिका रुपमा युवा
युवासँग काम गर्ने प्रबृत्तिप्रतिको झुकाव र विकास प्रक्रियालाई वास्तवमै प्रतिनिधिमूलक र प्रभावकारी ठानिदा युवालाई सम्पत्ति, सल्लाहकार, समकक्षी र सरोकारवाला मान्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । यो पक्ष हासिल भए निर्णय प्रक्रियामा मानिसको सक्रिय, पूर्वसूचित तथा स्वेच्छिक संलग्नता र तिनै मानिसहरुको सामुदायिक जीवन (स्थानीय र विश्वव्यापी दुवै) महत्वपूर्ण हुन्छ । जिम्मेवारीअनुसार युवा लाभग्राही, सहयोगी तथा नेतृत्वकर्ताको रुपमा विकास प्रक्रियामा संलग्न हुन सक्छन् । सहभागिता भन्नाले युवाद्वारा युवासँगै काम गर्ने प्रक्रिया हो, युवाको लागि मात्र काम गर्ने प्रक्रिया होइन । दातृ निकायहरुले सहभागिता निम्न कुराको लागि हो भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ स्
युवाको लागि पैरवी नै विकासको चुरो युवाको बहुआयामशीलता, पहिचान, युवा–प्रौढ साझेदारी निर्माण र युवाप्रतिको स्थानीय मान्यता, बहिष्करणमा परेका युवालाई प्राथमिकता दिनु सरकार र सरोकारवालाहरुको जिम्मेवारी हुनुपर्छ ।

अभ्यासमा युवा सहभागिता
सूचना आदानप्रदान स् सामूहिक तथा व्यक्तिगत कार्यलाई सहज गराउन मानिसहरुलाई सूचित गराइन्छ ।
परामर्श मानिसहरुसँग परामर्श र छलफल गरिन्छ र संस्थाहरुसँग पारस्परिकता कायम गराइन्छ । यसले मानिसहरुको प्रतिक्रिया बुझ्न सघाउँछ ।
निर्णय निर्माण कुनै नीति वा परियोजनाका निश्चित सवाल सम्बन्धमा मानिसहरुको भूमिका रहन्छ । सो भूमिका तिनको आफ्नै वा अरुसँग मिसिएको हुन सक्छ ।
कार्यको शुरुवात स् युवा जनता सक्रिय भएर शुरुवाती कदम चाल्न सकिन्छ ।
युवा सहभागिता एक निरन्तर प्रक्रिया युवा सहभागिता सर्वेक्षणहरुमा निश्चित युवाको विचार जान्ने वा निश्चित प्रतिनिधिहरुको कुरा सुन्ने मात्र नभएर त्योभन्दा विशेष कुरा हो । औपचारिक छलफल र सम्वाद निम्न बुँदाहरुमा उपयोगी हुन्छ ।
विचार तथा अनुभवको वास्तविक प्रतिनिधित्व गराउन (यद्यपि यो त्यस्तो प्रक्रियाको एउटा खण्ड हुनुपर्छ जसमार्फत युवाले विकास प्रक्रियाको कार्यान्वयनमा सक्रियरुपमा सहभागी हु‘दै उच्चतर जिम्मेवारी र अधिकार प्राप्त गर्न सकून् ।
अन्तत युवा सहभागिताप्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति र संस्थाले पनि सहव्यवस्थापनको प्रक्रियातिर लम्कन चाहेका हुन सक्छन् जहा‘ युवाले बयस्कहरुस‘ग काम गर्दै विकासकर्मी वा नेतृत्वकारी राजनीतिकर्मी भइरहेका छन् । युवा नेतृत्वअन्तर्गत विकासको सशक्तिकरण प्रक्रियाको चुरो नै यही हो । यसले स्थानीय परिप्रेक्ष र सांस्कृतिक महत्व तथा अभ्यासलाई सधैंभरि मान्यता पनि दिन्छ । हामीले अंग्रेजी शब्द पार्टि्सिपेसन अर्थात नेपालीमा सहभागितालाई सम्झेर त्यसलाई अन्य भाषामा के भनिन्छ भन्ने मात्र हेरेर पुग्दैन । सहभागितालाई सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिप्रेक्षमा पनि बुझ्नु पर्छ ।
सहभागिता जनाउन युवालाई सशक्त बनाइनुपर्छ । समूहमा काम गर्ने सार्वजनिक ठाउँमा बोल्ने र सरोकारवालासंग आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत हुने जस्ता विकासका सीपहरु यसअन्तर्गत पर्छन् । सहभागिता र सशक्तिकरणका प्रक्रिया जोकोहीले सुझाउन सक्ने कुरा होइनन् । यिनले युवालाई आपसी सहकार्यमा अवसर तथा दक्षता दिलाउन मद्दत गर्छन् ।

फितलो शिक्षा तथा प्रशिक्षण
नेपालमा युवालाई निर्णय प्रक्रियामा निरन्तर सहभागी बन्न सक्षम गराउने शैक्षिक व्यवस्था प्रायस् असफल छन् । सहभागिता तथा सक्रिय सिकाइको प्रक्रियामार्फत समालोचनात्मक सोचाइ निर्माण गराउन वा समस्या समाधानको लागि सक्षम बनाउन यस्ता व्यवस्था सफल भइरहेका छैनन् । निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने मौका कतै–कतै युवालाई दिइएको त छ तर युवालाई यसमा सशक्त बनाउने प्रशस्त तालिम वा समुचित सूचनाको पहुँचप्रति सुनिश्चित गरिएको पाईँदैन ।

कमजोर पूर्वाधार
नेपाली युवा थुपै मुलुकहरुमा युवालाई सरकारभित्रका संस्थागत संयन्त्र, सञ्चार माध्यम, निजी तथा नागरिक समाजका क्षेत्रस‘गको प्रत्यक्ष पहु‘च अभाव हुन्छ । आफ्ना अधिकारको पैरवी गर्न यस्तो व्यवस्थाले तिनलाई रोकिरहेको हुन्छ । निर्णय–निर्माणमा युवाले प्रभाव राख्न सकेको कतै–कतैको उदाहरण पनि छन् । जटिल पूर्वाधारको अड्चनले निर्णय कार्यान्वयनमा अप्ठेरो अवस्था सिर्जना गर्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थाले उपलब्ध संयन्त्रप्रति युवाको आत्मविश्वास र निष्ठा भत्काउ‘छ ।

असमानता र बहिष्करण
निश्चित युवा समूहप्रतिको असमानता र सामाजिक बहिष्करणमाथि सम्बोधन नै यस क्षेत्र का ठूला चुनौती हुन् । यो युवा संस्थाहरुमा पनि लागु हुन्छ । युवा (विशेषगरी ग्रामीण भेगका अशिक्षित युवा) संग पुग्न रेडियोजस्ता साधन पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । स‘गै त्यसको समीक्षा पनि आवश्यक हुन्छ ।
विकासमा युवाहरुको सहभागिताको आवश्यकता
विकासमा युवा सहभागिताको महत्व र आवश्यकतालाई निम्न बुँदाहरूको आधारमा प्रष्ट पार्न सकिन्छ


रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी गरिवी न्यूनीकरणमा योगदान पुर्यारउन स्रोतसाधनको पहिचान र प्रभावकारी परिचालन गरी राष्ट्रको समग्र विकासमा टेवा पुर्या्उने ।
स्थानीयतहमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास, नेतृत्व विकास, संस्थागत क्षमतामा अभिबृद्धि र सामाजिक विकासमा बल पुर्यायउने ।
वितरण प्रणालीलाई जनमुखी र समन्यायिक बनाइ आर्थिक, सामाजिक असमानता र विभेदलाई न्यूनीकरण गर्ने ।
स्थानीयस्तरदेखि नै अधिकार र कर्तव्यमा आधारित अवधारणाको प्रबद्र्धन गर्ने वातावरण तयार गर्ने ।
आयआर्जन, कार्यक्रम तथा सवालहरूमा जनताको अपनत्वको विकास गरी स्वस्फुर्तरूपमा सहभागी हुने अवस्था सिर्जना गर्ने ।


नेपालको सन्दर्भमा विकासमा युवा तथा स्थानीय जनतालाई सहभागी गराई अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विवाद देखिदैन । यही तथ्यलाई आत्मसात गरी विभिन्न ऐन नियम तथा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ, जसमध्ये ‘राष्ट्रिय युवा नीति २०७२, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ नियमावली २०५६, गाउँ विकास समिति अनुदान सञ्चालन कायविधि २०६७, जिल्ला विकास समिति अनुदान सञ्चालन कार्य्विधि, २०६७, नगरपालिका अनुदान सञ्चालन कार्य्विधि, २०६७ स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ आदि रहेका छन् । यी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले मुख्यतया निम्नानुसारका पक्षहरूमा जोड दिएको पाइन्छ । तर यी सबै कानून भए पनि युवा सहभागिता देखिदैन ।
युवाहरूलाई विकासमा सहभागी गराउन र उनीहरूस‘ग सहकार्य गर्न युवा नीतिमा १७ वटा मुख्य नीति तथा क्षेत्रहरु तोकिएको छ ।


विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने व्यक्तिहरू सम्मिलित उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र उक्त समिति गठन गर्दा समावेशी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने ।
सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी कार्य गर्दा जटिल प्राविधिकपक्ष समावेश नभएका कार्य उपभोक्ता समितिवाट सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
आयोजनाको कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्ने ।
उपभोक्ता समितिले गरेका सम्पूर्ण खर्च विवरणको सूचना सार्वजनिक स्थानमा टा‘स गर्नुपर्ने ।
स्थानीयस्तरमा भएका युवा संस्था, क्लव, आमा समूह, कृषक समूह, वन समूह, विद्यालय व्यवस्थापन समिति आदि मार्फत पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिने ।
उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको रेखदेख, मर्मतसंभार तथा परिचालनका लागि स्थानीय उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ।


निस्कर्ष

दिगो विकासका लागि युवाको सहभागिता अपरिहार्य प्रक्रिया हो तथापि नेपालको हाल प्रदेश नं. ५ को सन्दर्भमा युवा सहभागिता सुनिश्चित गर्न संयन्त्र हालसम्म पनि विकास गर्न सकिएको छैन । यद्यपि जनसहभागिताको नाममा एउटा देखावटी तथा जनताको उपस्थिति गराउने प्रक्रियाको रूपमा कतिपय आयोजनाहरूमा उपयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा विकास प्रक्रियालाई राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, जातीय, व्यक्तिगत तथा आर्थिकरूपमा लाभ हासिल गर्ने साधनका रूपमा समेत प्रयोग भइरहेको पाइन्छ । माथि उल्लेखित गरिएका समस्याहरुलाई कार्ययोजना बनाइ लागु गर्दा अवश्य पनि विकासमा युवाहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुका साथै विकास कार्यमा गुणात्मक समेत वृद्धि हुन्छ । यसतर्फ युवासंग सरोकार राख्ने राजनीतिक दलका भातृ संगठन, युवा, गैरसरकारी संस्था महासंघ युवाहरु, सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गदै आएका सरकारी निकायहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरु नेपालको राज्यले युवालाई युवाको सही सदुपयोगको लागि सोचौं आजदेखि सोच्न आवश्यक देिखन्छ ।

Published On: Time : 6:03:47  348पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया