गोर्खालेण्ड आन्दोलनमा नेपालको भुमिका

अहिले भारतमा नेपाली भाषीहरुले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको माग गरेर चलाएको आन्दोलनका वारेमा नेपालमा पनि प्रभाव भएको पाउँछौं । गोर्खाल्याण्डको लागि नेपालका जनताले पनि साथ दिईरहेको विभिन्न माध्यम बाट थाहा हुन्छ । नेपालको सरकारी तवरबाट भने खासै चासो नदिएकोप्रति गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनकारी आस्चर्यमा रहेको हुन सक्दछ । यस अर्थमा पनि नेपालको राजनीतिक मामलामा भारतको उपस्थिति र भारतको राजनीतिक मामलामा नेपालको उपस्थिति फरक ढंगले महसुस गरिरहेका छौं ।
भारतको गोर्खाल्याण्ड राज्यको माग जस्तै नेपालमा पनि विभिन्न राज्यहरुको माग गरेर विगत १० वर्ष देखि आन्दोलन भईरहेका छन् । यस मध्ये तराईका मैथिली, भोजपुरी, अवादी भाषीहरुले मधेश राज्यको माग गरेर आन्दोलनमा होमिएका छन् । मधेश माग गरिएको अधिकांश भाग भारतको विहार राज्यमा सिमाना जोडिएको नेपालको दक्षिणी क्षेत्र हो । यीनै मधेशीको मागलाई पुरागराउन भनेर भारतले नेपाल सरकारलाई बेलाबेलामा दवाब दिईरहेका छन् । दुई वर्ष अघि मात्र मधेश राज्यको पक्षमा दवाब दिन भारतले नेपाललाई अघोषित नाकाबन्दी समेत लगाए । नाकाबन्दीका कारण महिनौं सम्म कष्ट भोगेका नेपाली जनता भारत संग अहिले पनि ससंकित भएको पाउँछौं । तर यो नाकाबन्दीलाई भारतले नभएर आन्दोलनकारीले नै गरेको भनेर जवाफ थिएका थिए । उता भारतकै प्रतिपक्षी दलले भने नाकाबन्दी प्रति भारत सरकारको आलोचना गरेका थिए । यतिमात्र नभएर नेपालमा मुख्य राजनीतिक घटनाक्रम हुँदा भारतको सदनमै पटक–पटक छलफल हुने गरेका छन् । दुईवर्ष पहिले नेपालको संविधान जारी हुँदा पनि भारतले गहिरो चासो राखेका थिए ।
देश ठूलो होस् या सानो, गरिव होस् या धनी परराष्ट्र नीतिमा कुटनीतिक मर्यादा र ब्यावहार समान हुन्छन् । तर आफ्नो मर्यादा भन्दा माथि उठेर चलखेल गर्नु आपत्तीको विषय पक्कै हुन्छ । अहिले नेपालले कुटनीतिक हैसियत प्रयोग गर्ने ठाउँ पाउँदा पनि सदुपयोग गरेको पाईन्दैन । भारतमा गोर्खालेण्ड आन्दोलन चलेको सयौं वर्ष भयो । यस क्रममा त्यहाँका सयौं नागरिकहरुको ज्यान गई सक्यो । ३० वर्ष अघि गोर्खाल्याण्डको माग गरेर भएको आन्दोलनमा करिव १२ सय जनाले ज्यान गुमाएका थिए । अहिले चलिरहेको आन्दोलनमा पनि ४ जनाले ज्यान गुमाईसकेका छन् । छिमेकी देशमा भएको यत्रो नरसम्हारमा नेपाल सरकारले कम्तिमा पनि ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने थियो । एउटा अन्तरवार्तामा भारतका भुतपुर्व सेनाका जनरलले भनेका छन्, नेपाल सँग लामो सिमाना भएका कारण नेपालबारे चासो राख्नु स्वभाबिक हो । यो भनाई एक हद सम्म सही छ । त्यसो भए भारत सँग पनि त नेपालको सिमाना त्यतिकै लामो जोडिएको छ । नेपालले पनि चासो राख्नु जरुरी हुन्छ ।
नेपालमा जति नेपालका नागरिक छन् । उनिहरुको कुनैन कुनै माध्यम बाट भारत सँग सम्बन्ध राखेको छ । छिमेकी सम्बन्ध बाहेक कसैको वंशको आधारले, कसैको आफन्तको माध्यमले, कसैको साँस्कृतिक, भाषिक, धार्मीक, ब्यापारिक, कोही रोजगारी देखि सैक्षिक, सुरक्षा कोही ईतिहासको कुनै कालखण्डमा भारतमा रहेको कतिपय भुभाग नेपालको भएर ईत्यादी कारणले भारत महत्वपुर्ण छ । त्यसैलेपनि भारतमा हुने हरेक घटनाक्रममा नेपालको चासो हुनु स्वाभाविक हुन्छ । अहिले गोर्खाल्याण्डको माग गर्ने भारतका करोडौं नेपाली भाषी नागरिक प्रति नेपाल सरकारको धारणा केहो ? भन्ने प्रश्न नेपालका नागरिक र भारतमा बस्ने नेपालीभाषीहरुमा छ । त्यसैले नेपाल सरकारले गोर्खाल्याण्डको विषयमा भारत सरकारलाई केही न केही भन्नै पर्दछ ।
छिटफुट बाहेक सवै सर्वसाधारण नेपाली नागरिकहरुले गोर्खाल्याण्डको पक्षमा सहानुभुती राखेका छन् । गोर्खाल्याण्ड शब्द वारेमा भने नेपालका केही नागरिकहरु बाट सामाजिक संजाल मार्फत केही विरोधहरु आए । यो विरोध स्वभाविक तर अत्यन्तै केटाकेटी पना हो । नेपालको गोर्खा नाम भारतमा राख्नु पाउँदैन भन्नु र भारतको प्रधानमंत्रीको नाम नरेन्द्र नेपालको नागरिकले राख्नु पाउँदैन भन्नु पनि उस्तै हो । अंग्रेजको अंग्रेजी अक्षर लेख्न नेपालीले लेख्न पाउँदैन भनेर बेलायतले विरोध गर्नु जस्तै हो । त्यसैले गोर्खाल्याण्ड शब्द विल्कुल नेपालबाट खोसेको होईन । नेपालबाट सापटी लिएको सब्द भन्नभने सकिन्छ । शब्द सापटी दिने नेपाल वास्तवमा भाषिक वा अन्य तवरले पनि धनी छौं ।
२१औं शताब्दिमा आईपुग्दा विश्व राजनीतिक परिवेशमा जनताले राखेको माग विना द्वन्द्व, विना कसैको ज्यान नलिईकननै पनि समाधान भईरहेका उदाहरणहरु छन् । सन २०१४ मा युक्रेनको क्रिमिया भन्ने भाग रसिया संग समाहित भयो । क्रिमियाका जनताले रसियाको पक्षमा मिसिने आवाज उठाएपछि विना रक्तपात रसियामा गाभिएको हो । त्यसैगरी संयुक्त राज्य (बेलायत) बाट छुट्टै देश बनाउनका लागि भर्खरै मात्र स्कटल्याण्डमा जनमतसंग्रह भयो । भलै जनमतले बेलायतबाट छुट्नका लागि झिनो मतले असफल भयो । यसको तात्पर्य हो, यत्रो देशमा गाभिने वा देश बाट छुटिने सम्मको निर्णय लोकतान्त्रिक ढंगले जनमतबाटनै सम्भव भईसक्यो । तर नेपालको संघीय राज्यहरुको माग वा भारतको गोर्खाल्याण्डको माग भने पुरानै तानाशाही शासकको जस्तो दमनकारी नीति बाट चलेको छ । जावो भईरहेको संघीय प्रान्तहरुमा एउटा प्रान्त थप गर्न जनताले ज्यानै गुमाउनु पर्ने ? यो पक्कैपनि विभेदपुर्ण र अलोकतान्त्रिक हो ।
भारतमा जुन गोर्खाल्याण्ड माग गरिएको क्षेत्र छ । यस क्षेत्र निकै संवेदनसिल भनेर पनि भारत सरकारले मागलाई थाँती राखेको पाईन्छ । भारतको आम निर्वाचन पहिले भाजपाका नेता नरेन्द्र मोदीले भनेका थिए, गोर्खाल्याण्डको माग सही हो । उनले भनाई थपेका छन् , पावरमा पुगेपछि गोर्खाल्याण्ड समस्या हल गर्छु । मोदी अहिले उनी प्रधानमंत्री भएका छन् । प्रधानमंत्री भन्दा ठूलो पावर भारतमा पक्कै छैन । अहिलेको आन्दोलन मोदीको लागि पनि चुनौती र अवसर दुवै सामुन्ने आएको छ । तर संवेदनसिलतालाई मात्र आधार मानेर फेरी गोर्खाल्याण्ड मागलाई थाँती राख्ने हो भने मोदी सरकारको बाहना मात्र हुनेछ । संवेदनसिल क्षेत्र भारतको मात्र नभएर जुनैपनि देशको हरेक क्षेत्रमा हुन्छ । जस्तो की शरिरको एउटा खुट्टा की अर्को खुट्टा ? एउटा हात की अर्को हात ? वा कान की जिब्रो ? मुटु की कलेजो ? कुन चाहीँ संवेनसिल ? हो, यस्तै सवै संवेदनसिल अंग भएजस्तै देशको पनि सवैनै संवेदनसिल क्षेत्र हुन्छन् । भारतले संवेदनसिल क्षेत्र भनेर आँखाको रुपमा लिएको हुन सक्छ गोर्खाल्याण्ड । के संवेदनसिल अंग भन्दैमा आँखाको सुरक्षाको लागि भनेर पट्टी बाँधेर राख्नु ? आँखाको सुरक्षाका लागि पट्टी बाँधेर राख्दा कसलाई फाईदा हुन्छ की घाटा हुन्छ ? त्यसैले गोर्खाल्याण्डको आँखामा लगाएको पट्टी हटाएर गोर्खाल्याण्ड दिनु भारत स्वयमको महानता हो । भारतको सिमा सुरक्षामा रातदिन खटिने गोर्खा पल्टनका जवानहरुको सम्मानका लागि, गोर्खा फौजको मनोवल अझ बढाउनका लागि, भारतको परिचय फराकिलो बनाउनकालागि पनि गोर्खाल्याण्ड जरुरी छ । गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन नर्थईष्ट भारतको सिमा सुरक्षामा समेत ात्मसम्मान खोजेको छ । गोर्खाल्याण्ड पाएपछि गोर्खा पल्टन मात्र हैन, आवस्यक पर्दा भारत भरीका गोर्खा सर्वसाधारण चिन सँगको सिमाना सुरक्षा गर्न जानेछन् ।
गोर्खाल्याण्ड गठनमा पश्चिम वंगाल राज्य पुरानै अडानमा बसे, १९८६ जस्तो नेपालीभाषी गोर्खाहरु आपसमा नरसंहार भएको हेर्न चाहेमा, उसको विरुद्ध नर्थईष्टका सवै राज्यरुबाट बंगाल सरकारले विरोध खेप्नु पर्ने हुन्छ । देहरादुन देखि मिजोरम सम्म गोर्खाल्याण्डको पक्षमा आवाज उठ्नु एउटा उदाहरण हो । अतः गोर्खाल्याण्ड स्थापना हुँदा पस्चिम बंगाल राज्यका सरकार ममत बनर्जीले वा त्यहाँका जनताले दुःख मान्नु जरुरी छैन । किनभने गोर्खाल्याण्ड हरेक दृष्टिले अलग हुन लायक छ । झगडा गर्दै संगोलमा बस्नु भन्दा छुटिएर शान्त स्वभाबको असल छिमेकी भएर बस्नु राम्रो हो । गोर्खाल्याण्ड र पश्चिम बंगाल त्यही सान्त स्वभाबको छिमेकी राज्य हुनुनै दुवैका लागि हितकर हुन्छ । भारतको लागि हितकर हुन्छ ।

Published On: Time : 5:37:23  1110पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया